Ladki Bhaeen scheme महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रगतिशील राज्य म्हणून ओळखले जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांत, राजकीय आश्वासने आणि त्यांची पूर्तता यांच्यात मोठी तफावत दिसून येत आहे. निवडणुकीच्या काळात नेते मोठमोठ्या घोषणा करतात, विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची आश्वासने देतात, परंतु निवडणुका संपल्यानंतर त्यांचे सूर बदलतात.
अलीकडेच, अजित पवार यांनी जाहीर केले की शेतकऱ्यांनी 30 तारखेपर्यंत आपली कर्जे भरावीत, कर्जमाफी होणार नाही. हा निर्णय अनेक शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक ठरला आहे, कारण त्यांना निवडणुकीच्या वेळी कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासने देणे आणि निवडणुका संपल्यावर त्यांचा विसर पडणे, ही एक साधारण बाब झाली आहे.
वित्तीय स्थिती आणि योजनांचे भवितव्य
लाडकी बहिणी योजनेसाठी सरकारने 2,100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु या योजनेमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रचंड ताण येणार आहे. वार्षिक 63,000 कोटी रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्र सरकारवर होईल, म्हणजेच पाच वर्षांत साधारणपणे 3.5 ते 4 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होईल. सरकारकडे पुरेसे निधी नसतानाही अशा योजना राबवणे म्हणजे कर्ज काढून दिवाळी साजरी करण्यासारखे आहे.
